KAVALIPOST

Tuesday, 16 June 2015



Child Care Leave (CCL) in respect of Central Government Employees as a result of Sixth Central Pay Commission recommendations – Clarification (Click the link below for details)


RUN CHECK DISK TO CHECK FOR AND FIX DISK ERRORS


Running Check Disk From The Command Line

You can run Check Disk from an elevated command prompt or within other tools. At the elevated command prompt, you can test the integrity of drive C by typing the following command:
CHKDSK C:
Check Disk then performs an analysis of the disk and returns a status message regarding any problems it encounters.Unless you specify further options, Check Disk won’t repair problems, however.To find and repair errors on drive C, use this command: 
CHKDSK /f C:

When you use this command, Check Disk performs an analysis of the disk and then repairs any errors it finds, provided that the disk isn’t in use. If the disk is in use, Check Disk displays a prompt that asks whether you want to schedule the disk to be checked the next time you restart the system. Click Yes to schedule this check. 

The complete syntax for Check Disk is as follows: 

CHKDSK [volume[[path]filename]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] [/L[:size]]
The options and switches for Check Disk are used as follows: 
volume Sets the volume to work with  path/filename Specifies files to check for fragmentation (FAT16 and FAT32 only) 
  • /F Fixes errors on the disk 
  • /V Displays the full path and name of every file on the disk (FAT16 and FAT32); displays cleanup messages if any (NTFS) 
  • /R Locates bad sectors and recovers readable information (implies /F) 
  • /X Forces the volume to dismount first if necessary (implies /F) 
  • /I Performs a minimum check of index entries (NTFS only) 
  • /C Skips checking of cycles within the folder structure (NTFS only) 
  • /L:size Sets the log file size (NTFS only) 
  • /B Re-evaluates bad clusters on the volume (NTFS only; implies /R)

USEFUL SOFTWARE'S AND IT'S DOWNLOAD LINK

DB Analyzer 

Database Analyzer used to find out the PO database discrepancies.

Data Profiling Tool 

DPT is a Tool having set of rules to find the Discrepancies.

Solution For DPT And DBA Discrepancies

MDE(Manual Data Entry Tool) 1.9.1 Download


MDE Registry

EMO Database Log Clearance

SSA Import / Export Tool

FO - Franchisee Outlet

Certificate Issues




STEPS TO FIX BAD SECTORS IN WINDOWS XP AND WINDOWS 7


Step #1: The very first step is to close all the programs (if opened). Windows XP cannot repair the bad sectors if the application or any of its file is in use. You can use the system utility called Chkdsk to scan and repair bad sectors.
Step #2: Open Windows Explorer and select the logical drive (the partition) that is to be checked for bad sectors.
Step #3: A window named “Properties” will get opened. Click on the “Tools” tab.


Step #4: Move to the “Error Checking” segment and select click on “Check Now” button.


Step #5: A dialog box named “Check Disk” will appear on screen. If the bad sectors are to be checked and fixed, disable the check box for “Automatically fix file system errors”.


Step #6: Click on “Start” button to initiate the disk checking and fixing process. If any file or application is opened, the Chkdsk will throw an error suggesting if you would like to perform the disk check when the system will start again. Click “Yes” as requirement.



Step #7: When the Chkdsk is done with the job to repair bad sectors of hard drive, it will create a report about the same.




#: Code “0” means no errors were found while scanning and Code “1” means errors were found while disk scanning and they are fixed.

#: If the disk checking process fails, it means there is some other problem with the disk and to protect the database from any kind of loss, it is important that Window backup is created. For Windows XP, there is free utility by Microsoft called NTBackup.

Seventh Pay Commission is in Last Stage: It won’t be easy for Finance Minister to implement


Seventh Pay Commission is in Last Stage: It won’t be easy for Finance Minister to implement Seventh Pay Commission, salaries are expected to rise three times. Please read this news paper report available in Hindi:-



7वां वेतन आयोग सिफारिशें देगा सितम्बर तक - तीन से चार गुणा तक हो सकती है वेतन वृद्ध‍ि

सातवाँ वेतन आयोग अंतिम चरण में - वित्त मंत्री के लिए चुनौती पूर्ण कार्य होगा वेतन आयोग लागू करना

नयी दिल्ली:- अब से तीन माह से भी कम वक्त में केन्द्र सरकार को एक कठिन राजकोषीय चुनौती का सामना करना होगा। भले ही यह संकट पूरी तरह उसका पैदा किया हुआ न हो लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार खुद को इस दोष से बचा नहीं सकती कि उसने इसके दुष्प्रभावों से निपटने के लिए सही वक्त पर कदम नहीं उठाए । हम बात कर रहे हैं सातवें वेतन आयोग और उसकी अनुशंसाओं के क्र‍ियान्वयन की।


संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने अपने दुसरे कार्यकाल के उत्तराद्ध में एक खास नीतिगत पहल करते हुए 28 फरवरी 2014 को सातवें वेतन आयोग का गठन किया ताकि केन्द्र सरकार के अधीन काम करने वाले सभी विभागो के कर्मचारियों के वेतन भत्तों के समीक्षा की जा सके । इसमें अखिल भारतीय स्तर की विभिन्न सेवाए तथा केंद्र शासित प्रदेश में काम करने वाले कर्मचारी, संसद के अधिनियम के तहत गठित नियामकीय संस्थान (रिजर्व बैक को छोडकर) और सर्वोच्च न्यायालय सभी शामिल थे।

न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्‍यक्षतावाले आयोग से रक्षा बलों के वेतन भत्तों के लिए एक समुचित ढांचा पेश करने को भी कहा गया था।

आम चुनाव के ऐन पहले वेतन आयोग के गठन को लेकर शुरू हुई बहस में एक अहम पहलू के अनदेखी कर दी गई।

वह पहलू यह था कि उक्त आयोग को रियोर्ट पेश करने के लिए आदेश के दिन से 18 माह का समय दिया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो इन अनुशंसाओं को 31 अगस्त 2015 से पहले सार्वजनिक होना है। हाँ अगर आयोग कुछ समय विस्तार मांग ले बात दूसरी है। अब तक आयोग अगस्त के आखिर तक अनुशंसाएं करने के लिए पुरी तरह तैयार दिख रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि राजग सरकार को इन अनुशंसाओं पर कदम उठाना होगा।


वेतन भत्तों का बोझ सरकार के बजट पर पडने की आशंका प्रबल है। ऐसे में वित्त मंत्री अरुण जेटली को पिछले वेतन आयोगों से निपटने के सरकार के प्रयासों से तीन सबक याद रखने चाहिए। पहला, कर्मचारियों के वेतन भत्ते बढ़ाने के अलावा अतीत के अधिकांश आयोगों ने सरकार में कर्मचारियों की संख्या को तार्किक करने की बात भी कही है। अतीत में सभी केंद्र सरकारों ने वेतन भत्तों के मोर्चे पर तो संशोधन स्वीकार कर लिए लेकिन कर्मचारियों की संख्या कम करने की अनुशंसा की अनदेखी कर दी गई।

उम्मीद की जा रही है कि सातवां वेतन आयोग भी सरकार के कर्मचारियों की संख्या में कुछ कटौती करने की अनुशंसा करेगा। अरुण जेटली को भी उच्च वेतन भत्तों को नौकरशाही के आकार में कमी के साथ सशर्त स्वीकार्य बनाने का प्रयास करना चाहिए।

दूसरी बात, अतीत के सभी वेतन आयोगों का सरकार की वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक असर पडा है। इनको लागु करने के बाद के वर्ष में हमेशा राजकोषीय घाटे पर दबाव देखने को मिला है। वेतन आयोग की अनुशंसाओं का असर राज्य सरकारों के वित्त पर भी पड़ा है क्योंकि वे भी इन अनुशंसाओं को स्वीकार कर ही लेते हैं। 

आयोग के सुझावों को लेकर केंद्र की प्रतिक्रिया में यह बात शामिल होनी चाहिए कि इसका राज्यों की वित्तीय स्थिति पर वया असर होगा? यदि आवश्यक हो तो जेटली को अनुशंसाओं का क्रियान्वयन रोकने अथवा उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास जरूर करना चाहिए । 

तीसरी बात यह आम मान्यता है कि सरकारी कर्मचारियों की गुणवत्ता और उनकी क्षमता में लगातार कमी आती गई है । जबकि उनके वेतन भत्तों में समय-समय पर संशोधन होता रहा है। कर्मचारियों में निचले स्तर पर वेतन भत्ते सबसे अधिक बढाए गए है। निजी क्षेत्र के मुकाबले यह बढोतरी बहुत ज्यादा है । इसकी वजह से निचले स्तर पर सरकारी नौकरियों के लिए पद की होड़ बढी है । दुर्भाग्य की बात है कि इससे इस स्तर के कर्मचारियों की गुणवत्ता अथवा उनके कौशल में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। एक सच यह भी है कि इन कर्मचारियों को एक स्तर के ऊपर प्रोत्रति भी नहीं मिल पाती क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं के चलते एक स्तर के बाद ऊपर जाना नामुमकिन है।

इसके ठीक उलट सरकार के ऊपरी स्तर की नौकरशाही का वेतन बाजार या निजी संस्थानों में उसी स्तर के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन की तुलना में बहुत कम होता है । इसकी वजह से शीर्ष पर प्रतिभाशाली अधिकारियों की कमी होती जा रही है और गुणवता प्रभावित हो रही है। अब डर यह है कि सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाएं हालत को और खराब कर सकती हैं। जेटली को इस सिलसिले में वेतन आयोग की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे तरीके तलाशने होंगे ताकि शासन के उच्च स्तर पर तो बेहतर प्रतिभाएं आए लेकिन सरकार का कुल आकार कम हो। मौजूदा सरकार के कर्मचारियों के आंकड़ें बहुत चौंकाने वाले हैं।

पांचवें व छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को देखते हुए सातवां वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों के मूल वेतन में 40 से 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पांचवें वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों के मूल वेतन में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी जबकि छठे वेतन आयोग में ये वृद्ध‍ि न्यूनतम 40 प्रतिशत थी।

मार्च 2014 में केद्र सरकार के कुल कर्मचारियों की सरव्या 33.2 लाख होने का अनुमान लगाया गया था जबकि मार्च 2015 तक यह आंकडा 5 फीसदी बढ़कर 35 लाख हो गया। मार्च 2016 तक इनके बढ़कर 35.5 लाख होने का अनुमान है। पिछले तीन सालों में केंद्र सरकार के वेतन-भत्तों और यात्रा पर होने वाले खर्च में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2013-14 के 1.21 लाख करोड़ रुपये से 14 फीसदी बढ़कर वर्ष 2014-15 में यह राशि 1.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। चालू वर्ष के लिए वेतन का बिल करीब 9 फीसदी बढ़कर 1.5 लाख करोड़ हो जाएगा। सभी राज्यों के वेतन पर खर्च होने वाली राशि को मिला दिया जाए तो यह 5 लाख करोड़ रुपये के आसपास होगी । वहीं सातवें वेतन आयोग की वजह से वेतन बिल 6.5 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा जो देश के सकल घरेलू उत्पाद के करीब 5 फीसदी के बराबर है। जेटली के लिए सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाएं चुनौतियां लेकर आई हैं। उनको राजकोषीय सुदृढीकरण पर इसके प्रभाव से बचने के पूरी तैयारी करनी होगी।

Courtesy : http://www.staffnews.in/

Employment News: 13th June - 19th June 2015


1. Staff Selection Commission.
Name of Post – Postal & Sorting Assistant, Data  Entry  Operator and Lower Division Clerk
No. of Vacancies – 6,578
Last Date - 13.07.2015



2. IDBI Bank.
Name of Post – Assistant Manager Grade ‘A’
No. of Vacancies – 500
Last Date - 24.06.2015

3. National Buildings Construction Corporation Limited.         
Name of Post – General Manager, Addl. GM (Law), Deputy General Manager
(Engg), Project Manager (Civil), Manager (Finance) etc.
No. of Vacancies - 109
 Last Date - 07.07.2015

4. Reserve Bank of India.
Name of Post– Junior Engineer (Civil) and Junior Engineer (Electrical).
No. of Vacancies - 23
Last Date - 26.06.2015

5. Directorate General Border Security Force.
Name of Post – Para Medical Staff
No. of Vacancies - 60
Last Date - 30 days from the date of publication

6. Bhaskaracharya College of Applied Sciences.
Name of Post– Assistant Professor
No. of Vacancies – 33
Last Date - 21 days from the date of publication.


UGC NET December 2014 Result Out :



UGC NET December 2014 Result Out :

Result : Click Here

How to fast book your Tatkal Tickets on IRCTC Website



We have seen in last few months Indian Railways has changed many rules and regulations on ticket booking.

Existing time limit of advance reservation has been reduced from 120 days to 60 days with effect from 01st May 2013.

Tatkal tickets will be available from 10:00 AM and its really hard to login to IRCTC after 10:00 AM, many times page is expired but don’t worry follow some simple tricks and you will get your Tatkal ticket.

As it is well known that Indian railways is the cheapest way to travel anywhere in the India. A common people can easily afford the cost of travel by train.

We always try to book Tatkal ticket from IRCTC but many times it turns to nightmare and page becomes expired. You have planned your journey but due to slow speed of IRCTC server you can’t book the ticket. There is no any other way, only just to postponed your journey and it also become a huge loss.

It’s very crucial, so what to do to improve speed or any other speedy way to get a Tatkal ticket online from IRCTC. Yes we can do it with following option.

Step-1: As you know IRCTC contains lots of Ads resulted slow landing of page. Now you will have to disable whole Ads on your browser. And it can be done with Mozilla Firefox add on namedAdblock plus.

Step-2: First install Adblock plus before visiting to IRCTC website from adblockplus.org/en/firefox URL.



Reducing Retirement Age for central government employees from 01/01/2016 - The Right Way


The attention of all central government employees is on the 7th Pay commission which is going to be implemented on 01/01/2016. We come to hear that the meetings convened to know the demands of the employee federations of various departments have come to an end and in the month of August, the commission is going to submit its recommendations to the government.

When all this is happening on one side, there is an unknown sense of fear and unease in the minds of the central government employees. The reason for this is the thought that there might a change in the retirement age of employees. Will the retirement age be reduced? Nobody could stop this question from arising in the minds of employees. Even when the government has clearly announced that the retirement age will not be reduced, there is still doubt and confusion in the minds of the employees.

Nation's economic growth; employment for youth and the increase of work efficiency in offices and factories thereby can happen but at the same time thousands of employee families will be very adversely affected. 

In order to repay: the housing loan installment applied with the desire of owning a house, the loan arranged for children's betterment, the money owed due to marriage expenses, the employees would have considered their service period as extending up to the age of 60. When the retirement age is suddenly reduced, the consequences appear unthinkably terrifying.

Everybody really accepts that graduated and unemployed youth should be given jobs. No doubt, in a country like ours which has lakhs of unemployed youth, a reduction of retirement age will be desirable. 

Considering the future of India, a new pension scheme was introduced and is in force now for the employees who joined after 1/1/2004, like this for those who join employment after a certain date (for example, from 1.1.2016), the retirement age can be reduced from 60 to 58 or even to 56. Nobody will be affected due to this. Those who join service, will know their retirement age well before and so will make their future plans accordingly. Due to this method, there is no problem for the employees who are in service presently. Also, the new employees will not be affected. If the government has plans of reducing retirement age this can be a suitable solution.

S.RAVI
Source : http://centralgovernmentemployeesportal.blogspot.in/2015/06/reducing-retirement-age-for-central.html

DOP AGENT RD BULK LIST PREPARATION PROCEDURE AT AGENT PORTAL


  • Agent Portal can be accessed using the the website https://dopagent.indiapost.gov.in
  • Every MPKBY/PRSS agents will get the usernames and passwords at the time of migration to Fiancle by the DOP IT Chennai.
  • All the accounts linked to a particular agent will be displayed one the agent logons to web portal.
  • Separate lists to be prepared for Cash/DOP Cheque(POSB Cheque) and NON DOP Cheque.
  • The accounts opened before 15th should be paid on or before 15th and the accounts opened after 15th can be paid on or before last day of a month.

RD Bulk list preparation procedure:-

  • Open the URL for RD agent portal then the system will ask to enter the username and password enter both of them as shown

  • Then click on login then the system will ask to change the password after the first login then change the password.
  • Note that the system will give you chance to enter the password maximum of 10 times for unsuccessful attempts.
  • After entering the username and password then the system will show the following screen

  • Then click on Accounts tab as shown
  • Then click on Agent inquire and update screen as shown

  • Then the system will show the list of accounts attached to that agent as shown

  • Then select the mode of payment i.e., select mode as cash/dop cheque or non dop cheque as shown

  • Then in the next step select the list of account numbers you are trying to pay in the list for suppose if you are paying for 5 customers we have to select the 5 account numbers. 
  • Account numbers in the agent portal will be in ascending order so select them. For example if your 1st account number is in page1 select it and if next account number is page3 go to page3 and select the account number in this way select 5 account numbers in our example as shown and then click on save.

  • Note that after selecting all the account numbers only click on save maximum of 50 account numbers can be selected for 1 list for maximum of 10000 for cash and no limit for cheque.
  • Then in the next screen it will display the selected accounts as shown



FOR CASH MODE:-

  • Select first account number enter the no of installments and then click on get rebate and default then system calculates the default and rebate automatically as shown and enter the ASLAAS number of the customer and then click on save
FOR DOP/NON DOP Cheque:-
  • Select the account number enter the no of installments,enter the cheque number,enter the account number for RD installment(Bank account number on the cheque) and ASLAAS number and then click on save.

  • Then the system will show the message "installment saved successfully" as shown  then the modified column for first record will change as "YES"

  • Then select the second record enter the no of installments,ASLASS number and then click on save as shown repeat this step for all the records.


  • After saving for all the records i.e., modified column will be "YES" for all the records then finally click on  pay all modified installments as shown

  • Then click on pay all modified installments then system will generate the reference number with "C" as shown for cash,DC for DOP cheque and NDC for non dop cheque.

  • Then click on reports as shown 

  • Then enter the list reference number "________" and select status as "sucess" and then click on search then finally click on "OK" as shown





  • Then after clicking a PDF file will be generated take 2 copies and submit in the counter as shown in the below figure.



    The detailed step by step procedure can be watched in the above video for preparation of RD bulk list  for DOP Finacle.

    Courtesy : http://finaclesolution.blogspot.in/

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